बालुवाटार जग्गा प्रकरण : नियत कि नीतिगत ?

  • प्रकाशित मितिः श्रावण, 12, 2076
  • पहिलो किताब संवाददाता

ललिता निवाससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई नीतिगत नमान्ने हो भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई अनुसन्धानमा तानिन्छन्

काठमाडौं / बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन दुई मन्त्रीसँग बयान लिइसकेको छ भने अर्का तत्कालीन मन्त्रीसँग बयान लिने तर्खर गरिरहेको छ । दुई फरक मन्त्रिपरिषद्‌बाट तीन पटक निर्णय भएको ललिता निवास जग्गासम्बन्धी विवादमा मन्त्रिपरिषद् नेतृत्व गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि चाहिँ छानबिन होला कि नहोला ?

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास । प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा भूमाफिया र भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको छ । तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुरअहिले धरैको जिज्ञासा यही छ ।

तर यो प्रश्नको गुत्थी अर्कै प्रश्नमा अल्झिएको छ । त्यो हो, ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति र गुठीका नाममा दर्ता गर्ने दुई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हो या होइन ? पछिल्लो प्रश्नको निरूपण नभएसम्म यो प्रकरणमा अख्तियार प्रवेश गर्न सक्दैन । किनभने विद्यमान कानुन र सर्वोच्च अदालतको नजिरसमेतले मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न सक्दैन ।


अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्नेछैन ।’

२०५३ असोज ८ मा सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिरअनुसार पनि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियार प्रवेश गर्न मिल्दैन । अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहसहितको ५ सदस्यीय इजलासले ‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने’ व्याख्या गरेको थियो । नीतिगत प्रकृतिका बाहेक मन्त्रिपरिषद्का अन्य निर्णयमाथि उजुरी परेमा भने अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ ।


नीतिगत निर्णयका आधारमा मन्त्रिपरिषद्लाई जस्तोसुकै निर्णय गर्न छुट हो ?

अख्तियारमा ६ वर्ष कानुनी सल्लाहकारका रूपमा बिताएका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती ‘नीतिगत निर्णय’ को आवरणमा मन्त्रिपरिषद्लाई जे मनलाग्यो, त्यो गर्ने छुट नभएको बताउँछन् ।
‘नीतिगत निर्णय पनि अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्छ । नीतिगत निर्णयका नाममा नेपालमा धेरै भ्रष्टाचार भएका छन् । प्रजातन्त्रपछिका कालखण्डमा धेरै विवादास्पद र बदनियतपूर्ण निर्णयहरू यस्ता आवरणबाट जोगाएको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारका धेरै निर्णय हेर्दा यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ,’ हाल मानव अधिकार आयोगमा सदस्य रहेका वस्तीले कान्तिपुरसित भने, ‘ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने खेल आपराधिक कार्य हो । यस्तो काम जसले गरेको भए पनि शतप्रतिशत अपराध हो । घूस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, गैरकानुनी काम गर्नेजस्ता काम नीतिगत हुनै सक्दैनन् । संसारको कुनै पनि कानुनले अपराधलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्दैन ।’

के हो नीतिगत ?

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय मुख्य गरी दुई प्रकृतिका हुन्छन्, नीतिगत र कार्यकारी । नेपाल ल क्याम्पसका एक प्राध्यापकका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक उत्तरदायित्वसहित हुने नीतिगत निर्णयहरूप्रति सदस्यहरूलाई ‘विशेष सुविधा’ हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा उनीहरू आफ्नो निर्णयका लागि संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छन् ।
सिद्धान्ततः नीतिगत निर्णय कुनै घटना र विशेष विषयवस्तुसँग नजोडिने भएकाले त्यसमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको मनसाय हुँदैन भन्ने अनुमान गरिन्छ । अर्कोतर्फ कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने सरकारले आफ्नो घोषणापत्र र दृष्टिकोणअनुसार सरकार चलाउने क्रममा कतिपय नीतिगत निर्णय गर्न सक्छ ।

‘असल मनसायले गरिने काममाथि भोलि कुनै अप्ठेरो परिस्थिति बेहोर्न नपरोस् भनेर पनि नीतिगत निर्णयमाथि छानबिन नहुने विशेष व्यवस्था गरिएको हो,’ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका टुक्रे योजनासम्बन्धमा पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘नीतिगत निर्णयका नाममा तल्लो तहबाटै हुन सक्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गराउनुचाहिँ गलत हो ।’

नीतिगतबाहेक कतिपय अवस्थामा कार्यकारी प्रकृतिका प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय हुन्छन् । ल क्याम्पसका ती प्राध्यापकका अनुसार कुनै घटना र विषयवस्तुबारे हुने निर्णय बदनियत र गलत भए तिनको समेत छानबिन हुनुपर्छ । ‘दूषित प्रकृतिका निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को आवरणमा गैरकानुनी काम भएको छ भने संवैधानिक वा कानुनी आवरणमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।’


सामूहिक जिम्मेवारीबाट निर्णय हुने भएकाले मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको अनुमतिबिना सदस्यहरूले फरक मतसमेत राख्न नसक्ने उनले बताए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई केही विशेष सुविधा दिने विषयमा तत्कालीन मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले फरक मत राखेका थिए । तर यो विरलै हुने घटना थियो ।


पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीले नीतिगत बाहेकका अन्य निर्णयहरूमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई कुनै कानुनी बन्देज नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयहरूलाई नीतिगत प्रकृतिको टोकरीमा राखेर छानबिनको दायराबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन,’ भ्रष्टाचारविरुद्ध वकालत गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका रेग्मीले कान्तिपुरसित भने, ‘नीतिगत निर्णयले एउटा घटना वा विषयबाहेक सोही प्रकृतिका अन्य विषयलाई पनि प्रभाव पार्छ । तरबालुवाटारको जग्गा विस्तार गर्दा गरिएको निर्णय नीतिगत प्रकृतिको देखिँदैन ।’

कसुरको आरोप स्थापित भए मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने भएकाले यस्ता विषयमा राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका राजनीतिक नेतृत्वलाई छानबिनमा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।
राजनीतिक संरक्षणबिना प्रशासनिक तहबाट मात्रै ठूलो आकारको भ्रष्टाचार सम्भव नहुने प्रतिक्रिया दिँदै उसले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘प्रायः सबै ठूला अनियमितता एवं भ्रष्टाचारका काण्डहरू राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताबिना कर्मचारीहरूको चाहनाले मात्र हुन प्रायः असम्भव छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष थप कठोर हुनु अनिवार्य छ ।’

अर्कोतर्फ सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको वैधतामाथि प्रश्न उठाउन संसद् र त्यसका समितिहरू नभएका होइनन् । माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट छपाइका लागि भारतलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्दा अन्यत्र प्रश्न उठेन, तर संसदीय समितिको निर्देशनमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाको प्रस्ताव नै उल्टियो ।

संसद्का अतिरिक्त जनप्रतिनिधिले चुन्ने प्रधानमन्त्री र उनको नेतृत्वमा गठन हुने मन्त्रिपरिषद्का कामकारबाही जनताले नै मूल्यांकन गर्ने भएकाले अख्तियार यसमा प्रवेश नगरेकै जाती भन्ने तर्क पनि उत्तिकै बलियो छ । आन्दोलन र सडकको दबाबले सरकारका निर्णय उल्टिएका कैयौं उदाहरण छन् ।

यसका अलावा मन्त्रिपरिषद्का कतिपय निर्णय गैरकानुनी नै लागे असाधारण क्षेत्राधिकारमार्फत अदालतबाट समेत न्यायिक परीक्षण गर्न सकिन्छ । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाका विचारमा मन्त्रिपरिषद्का काम नै नीतिगत खालको निर्णय गर्ने हो ।

‘अपवादबाहेक कार्यकारी प्रकृतिका निर्णय त सचिव वा मन्त्रीकै स्तरबाट कार्यान्वयन भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘नीतिगत निर्णयका लागि मात्रै प्रस्तावमन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्ने हो, अरू खालका निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नु पर्दैन । आफ्नो कार्यक्षेत्रका विषय मन्त्रीहरूले तलै निर्णय गर्नुपर्नेमामन्त्रिपरिषद्मा लैजानु गलत हुन्छ ।’ विषयवस्तु हेर्नुपर्ने भन्दै उनले ललिता निवासको विषयमाभने कुन खालको निर्णय हो भनेर प्रतिक्रिया दिन नसकिने बताए ।


नेपाल र भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कस्तो ?

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा रजिस्ट्रेसन हुने क्रममा २०४९, २०६६, २०६७ र २०६९ सालमा गरी तीन वटा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका थिए । २०४९ सालको निर्णयमा ‘तत्कालीन सरकारले जफत गरेको जग्गा छानबिन गरी फिर्ता गर्ने’ निर्णय भएको थियो । तर त्यसको अपव्याख्या गरी छानबिन नहुँदै मालपोत कार्यालयले जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

२०६६ साल चैत अनि २०६७ सालको वैशाखमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा नक्कली मोहीलाई पनि जग्गा दिने निर्णय गर्‍यो । तर प्रक्रिया नपुगेका र विवादमा परेका नक्कली मोहीलाई भूमिसुधार कार्यालयले जग्गा दिने निर्णय गर्न मानेन । त्यसपछि भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले भूमिसुधार कार्यालयको अधिकार मालपोत कार्यालयले प्रयोग गरी मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दियो ।

२०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अर्को विवादास्पद निर्णय गरिदियो । बालुवाटारमा चानचुन बाँकी रहेको ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दियो । सैद्धान्तिक स्वीकृति भनिए पनि यो निर्णयसरह नै थियो ।

‘ललिता निवास अधिग्रहण गरिएको सरकारी जग्गा हो भन्नेमा विवाद थिएन, त्यसमा गुठी थियो भने त्यो पनि अधिग्रहण गरियो,’ शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको समितिका एक सदस्यले कान्तिपुरसित भने, ‘कुनै भूगोल नै पत्ता नलागी, त्यसको किटान नगरी कसरी मोहीका नाममा जग्गा दिए ?’ यो प्रस्ताव तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीबाट तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी हुँदै भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो ।

यो विवादमा तत्कालीन मुख्यसचिव एवं हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलको पनि भूमिका देखिन्छ । सामान्यतया मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिमा पेस भएका प्रस्ताव फर्केर मुख्यसचिवकहाँ आउँदैनन् । तर गुठीमा जग्गा दर्ता गर्ने प्रस्ताव फर्केर मुख्यसचिवबाटमन्त्रिपरिषद्मा पेस भएपछि मात्रै निर्णय भएको छ ।

निश्चित विषयवस्तु किटान गरी निर्णय भएकाले नीतिगत निर्णयको परिभाषामा नपर्ने यो विषयमा तत्कालीन मन्त्री जोशी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले विषयवस्तुमाथि आधारित भएर प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । भूमाफियाहरूले १९९१ देखि ९४ सालसम्मका लगत कागज राखेर निवेदन दिएका थिए ।
त्यसमा प्रयोग भएका शब्द र वाक्य बनावटसमेत शंकास्पद थियो । अनि २०६१ सालमा पेस भएको निवेदनमाथि २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । २०६१ सालमा १२ रोपनी जग्गा देखियो भनी दर्ताका लागि निवेदन परेकोमा पछि ३ रोपनीमा निर्णय भएको थियो ।


अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ?

स्रोतका अनुसार अख्तियारले यस प्रकरणमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्रक्रियाबारे तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठसँग बयान लिइसकेको छ भने त्यही प्रक्रियामा जोडिएका तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारमाथि बयानको अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयमाथि तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीको पनि बयान लिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्ने भन्नेबारे प्रस्ट ‘दृष्टिकोण’ बनिसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईलाई छानबिन प्रक्रियामा कसरी सहभागी गराउने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । ‘अहिले छानबिनकै अर्को पाटोमा हामी व्यस्त भएकाले त्यो दृष्टिकोण तय गर्न अझै केही दिन लाग्ला,’ अख्तियार उच्चस्रोतले भन्यो ।
तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले दिएको प्रतिक्रियाअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनले आफूले निर्णय गरेको बताएकाले त्यसबारे बुझ्न मात्रै भए पनि अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग सोधपुछ गर्ने ठाउँ छ । अनि त्यसपछिको मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयले सरकारी जग्गा गुठीमा दर्ता भएकाले मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसमेत छानबिनमा तानिन सक्छन् ।

बर्को ओढेर जे पनि गर्ने ?

अख्तियारमा हुँदादेखि अहिले पनि म मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्छ र हेर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु । भ्रष्टाचारको आरोपबाट जोगिनका लागि नीतिगतको आवरण ओढाइन्छ, जुन गलत हो । नीतिगत निर्णयका नाममा नेपालमा धेरै भ्रष्टाचार भएका छन् ।
२०४७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछिका कालखण्डमा धेरै विवादास्पद र बदनियतपूर्ण निर्णयहरू यस्ता आवरणबाट जोगाएको देखिन्छ । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकार र कतिपय मन्त्रीहरूका धेरै निर्णयहरू केलाउने हो भने यस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ ।

बालुवाटारको ललिता निवास सरकारी जग्गा हो । मेरो ल फर्ममा २००८ सालदेखिको सबै राजपत्र थियो । त्यतिबेलाको राजपत्रको एउटा सूचना हेर्ने हो भने ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण भएको देखिन्छ । म कानुन व्यवसायमै भएका बखत बालुवाटारको जग्गा जोडिएको एउटा पुरानो मुद्दा मकहाँ पनि आएको थियो । शोभाकान्त ढकाल १० पटकजति आएर मुद्दा हेरिदिनुपर्थ्यो भनेका थिए । मैले कुनै मुद्दा लिइनँ । ‘यो मुद्दा लिन सक्दिनँ र यसमा मेरो कुनै आइडिया छैन’ भनिदिएको हुँ । यसमा मलाई गौरव छ ।
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने खेल आपराधिक कार्य हो । यस्तो काम जसले गरेको भए पनि शतप्रतिशत अपराध हो । यति भन्नका लागि मेरो नाम लुकाउनु पर्दैन, उद्धृत गरिदिए हुन्छ । आवश्यक परेछ भने मेरो भनाइ प्रमाणित गर्न सक्छु ।
अपराध गर्ने, अनि त्यसलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा ढाकछोप गर्न पाइँदैन । घूस खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, गैरकानुनी काम गर्नेजस्ता काम नीतिगत हुनै सक्दैनन् । कुनै नीतिले भ्रष्टाचार गर्न, अपराध गर्न पाइन्छ भन्छ र ? अनि त्यस्ता निर्णय कसरी नीतिगत हुन्छन् ? संसारको कुनै पनि कानुनले अपराधलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्दैन । कान्तिपुर दैनिकबाट



पहिलो किताब मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित

कम्पनी दर्ता नं. १७८०४९/०७४/७५

स्थायी लेखा नं. ६०६८५३१८१

सूचना विभाग दर्ता नं. ६००/०७४/७५

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ८१०/२०७४/०७५

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी

मोबाइल नं.: ९८५२०६३५३७

इमेल: pahilokitaab@gmail.com

वेबसाइट: www.pahilokitaab.com

प्रबन्ध निर्देशकः चन्द्रमणि कट्टेल

प्रधान सम्पादकः नवराज कट्टेल

व्यवस्थापकः प्रिया पौडेल

डेक्स सम्पादकः आयुशा कोईराला / गोपाल तामाङ

Copyright © 2017 - Pahilokitaab.com All rights reserved